Jammu Vocals

भारत के डेटा इकोसिस्टम में बड़ा कदम, मुकेश अंबानी यहां कर रहे हैं 1.6 लाख करोड़ का मेगा निवेश

4/28/2026 12:00:00 AM

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश में एक ऐतिहासिक निवेश की घोषणा की है। कंपनी विशाखापट्टनम में ₹1.6 लाख करोड़ की लागत से दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर्स में से एक स्थापित करने जा रही है। यह परियोजना न केवल भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में देश की वैश्विक धाक भी जमाएगी।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 1.5 गीगावाट होगी, जो इसे क्षेत्र में मौजूद गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स से भी विशाल बनाती है।

नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: इस प्रोजेक्ट की खास बात इसका ईको-फ्रेंडली होना है। निवेश का एक बड़ा हिस्सा, लगभग ₹51,300 करोड़, सोलर-बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर खर्च किया जाएगा ताकि डेटा सेंटर को स्वच्छ ऊर्जा मिल सके।
चरणबद्ध विकास: परियोजना को तीन चरणों में बांटा गया है। पहला चरण अक्टूबर 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें 500 मेगावाट की क्षमता विकसित की जाएगी। 2030 तक इस क्लस्टर को अपनी पूरी क्षमता पर लाने का लक्ष्य है।

आंध्र प्रदेश की नई पहचान

भोगापुरम एयरपोर्ट के पास स्थित यह क्लस्टर आंध्र प्रदेश को 'डेटा सेंटर हब' के रूप में स्थापित करेगा। राज्य सरकार की डेटा सेंटर पॉलिसी 4.0 के तहत मिल रहे प्रोत्साहन, जैसे कैपिटल सब्सिडी और जीएसटी रिइम्बर्समेंट, ने रिलायंस के साथ-साथ सिफी (Sify) और डिजिटल कनेक्शन जैसी कंपनियों को भी आकर्षित किया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। विशाखापट्टनम में केबल लैंडिंग स्टेशन और डीसैलिनेशन प्लांट की स्थापना से यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। भारत में बढ़ती डेटा खपत और क्लाउड सेवाओं की मांग को देखते हुए, रिलायंस का यह कदम भविष्य की डिजिटल क्रांति की नींव रखेगा।

Vi के बुरे दिन हुए खत्म? सरकार के इस फैसले से बदल जाएगी कंपनी की किस्मत!

12/15/2025 12:00:00 AM

वोडाफोन आइडिया (Vi) के करोड़ों ग्राहकों और निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। अगर आप भी Vi का सिम इस्तेमाल करते हैं और कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित थे, तो सरकार की एक नई योजना आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। खबरों के मुताबिक, सरकार नकदी संकट से जूझ रही इस टेलीकॉम कंपनी को उबारने के लिए एक बड़ा राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। इस योजना में न केवल कर्ज चुकाने के लिए लंबा वक्त दिया जा सकता है, बल्कि कुल कर्ज की रकम में भी भारी कटौती की संभावना है।

कर्ज चुकाने के लिए मिल सकता है 4 से 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम

ताजा जानकारी के अनुसार, सरकार वोडाफोन आइडिया को उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया पर 4 से 5 साल का 'मोरेटोरियम' यानी मोहलत देने पर विचार कर रही है। आसान भाषा में, इसका मतलब है कि कंपनी को अगले 4-5 सालों तक इस बकाये की किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि यह मोहलत 'ब्याज मुक्त' हो सकती है। वर्तमान में कंपनी पर $83,000$ करोड़ रुपये से ज्यादा का वैधानिक बकाया है।

मौजूदा नियमों के तहत, Vi को मार्च में $18,000$ करोड़ रुपये से ज्यादा की किस्त चुकानी है। अगर सरकार यह राहत पैकेज मंजूर कर लेती है, तो कंपनी को तुरंत इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। यह बचा हुआ पैसा कंपनी अपने नेटवर्क को सुधारने और बहुप्रतीक्षित 5G सेवाओं को बेहतर बनाने में लगा सकेगी, जिसका सीधा फायदा आम ग्राहकों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के रूप में मिलेगा।

क्या आधा हो जाएगा वोडाफोन आइडिया का वित्तीय बोझ?

सिर्फ समय ही नहीं, सरकार कर्ज की कुल राशि को भी कम करने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देनदारियों के पुनः आकलन (Reassessment) के बाद कंपनी का बकाया लगभग आधा हो सकता है।

इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर के एक अधिकारी करेंगे, जो दूरसंचार विभाग (DoT) और Vi दोनों का पक्ष सुनकर बकाया राशि का अंतिम मूल्यांकन करेगी। जब 4-5 साल की मोहलत खत्म हो जाएगी, तब कंपनी को यह बाकी रकम 6 किस्तों में चुकानी होगी। मजे की बात यह है कि भविष्य में इस बकाये पर कोई नया ब्याज नहीं जुड़ेगा, जिससे कंपनी का वित्तीय बोझ और नहीं बढ़ेगा। ध्यान रहे कि अभी तक कंपनी को बकाया राशि पर सालाना $29-30\%$ का भारी-भरकम कंपाउंड ब्याज चुकाना पड़ता था।

सरकार की हिस्सेदारी और नया निवेश

वोडाफोन आइडिया में सरकार खुद सबसे बड़ी हिस्सेदार है और उसके पास कंपनी की $48.99\%$ हिस्सेदारी है। सरकार की यह कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी को नए निवेश की सख्त जरूरत है।

अगर यह राहत पैकेज पास हो जाता है, तो कंपनी के लिए बाजार से $25,000$ करोड़ रुपये जुटाना आसान हो जाएगा। खबरें यह भी हैं कि न्यूयॉर्क की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म 'टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स' Vi में $35,000$ से $52,800$ करोड़ रुपये ($4-6$ अरब डॉलर) के बीच बड़ा निवेश करने के लिए बातचीत कर रही है।

निवेशक पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें भरोसा होगा कि सरकार कंपनी को डूबने नहीं देगी और यह राहत पैकेज उस भरोसे को मजबूत आधार देगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में सरकार को अनुमति दी थी कि वह इस संकटग्रस्त कंपनी के लिए विशेष पैकेज तैयार कर सकती है। यह फैसला आने वाले कुछ हफ्तों में कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक रूप से घोषित किया जा सकता है, जो Vi के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।

Nitin Nabin Net Worth%3A कितनी दौलत के मालिक हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन?

12/15/2025 12:00:00 AM

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने सांगठनिक ढांचे में एक बेहद अहम और दूरगामी बदलाव करते हुए, बिहार के कद्दावर नेता और मौजूदा मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह फैसला $14$ दिसंबर $2025$ से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सियासी गलियारों में इस नियुक्ति को बीजेपी की भविष्य की रणनीतियों का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, खासकर बिहार और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के संदर्भ में।

सबसे खास बात यह है कि नितिन नबीन इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। उनकी ज़मीनी पकड़, संगठन के प्रति समर्पण और प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन सियासी रसूख के अलावा, बीजेपी के इस युवा नेता की आर्थिक स्थिति क्या है?

कितनी दौलत के मालिक हैं नितिन नबीन? (नितिन नबीन नेट वर्थ)

नितिन नबीन की राजनीतिक ताकत के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है। चुनाव आयोग को सौंपे गए उनके हलफनामे के मुताबिक, बीजेपी के इस नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुल संपत्ति $3.1$ करोड़ रुपये आंकी गई है।

हालांकि, संपत्ति के साथ-साथ उन पर कुछ देनदारियां भी हैं। दस्तावेजों के अनुसार, उन पर करीब $56.7$ लाख रुपये का कर्ज है। सालाना कमाई की बात करें तो नितिन नबीन की वार्षिक आय $4.8$ लाख रुपये बताई गई है।

कुल संपत्ति (Net Worth): लगभग $3.1$ करोड़ रुपये
कुल देनदारियां (Debt): लगभग $56.7$ लाख रुपये
वार्षिक आय (Annual Income): $4.8$ लाख रुपये

अपराधिक मामलों के संदर्भ में, नितिन नबीन के खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन हलफनामे के अनुसार, इनमें से कोई भी मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है।

बांकीपुर: नितिन का अभेद्य किला और पारिवारिक विरासत

नितिन नबीन बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं। यह सीट उनके लिए सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि एक पारिवारिक विरासत है, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते थे।

साल $2025$ के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की प्रत्याशी रेखा कुमारी को $51,936$ वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी। इस प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया कि जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी गहरी है। इसी जीत के बाद उन्हें बिहार में बनी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी।

✨ कैसे बढ़ा नितिन नबीन का संगठनात्मक कद?

नितिन नबीन को यह बड़ी जिम्मेदारी रातों-रात नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे वर्षों का सांगठनिक संघर्ष और समर्पण है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) में सक्रियता: उन्होंने युवा मोर्चा में रहते हुए कई बड़े आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें जम्मू-कश्मीर में ‘राष्ट्रीय एकता यात्रा’ और $1965$ के शहीदों के सम्मान में गुवाहाटी से तवांग तक की ‘श्रद्धांजलि मार्च’ शामिल हैं, जहाँ वह हमेशा अगली कतार में खड़े रहे।
राज्य से बाहर की जिम्मेदारियाँ: संगठन ने जब भी उन्हें बिहार से बाहर भेजा, उन्होंने खुद को साबित किया। सिक्किम और छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारी के रूप में उनके काम की काफी सराहना हुई। खासकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी जीत में उनकी रणनीतियों का बड़ा योगदान माना जाता है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व में उनका भरोसा बढ़ा।

पैसे तैयार रखें! इस हफ्ते आ रहा है कमाई का मोटा मौका, खुल रहे हैं 4 नए IPO

12/15/2025 12:00:00 AM

दिसंबर $2025$ का तीसरा हफ्ता प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ (IPO) में निवेश करने वाले निवेशकों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देने वाला है। अगर आप शेयर बाजार में नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। बाजार में एक तरफ चार नई कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पंद्रह कंपनियां अपनी लिस्टिंग के जरिए शेयर बाजार में डेब्यू करने जा रही हैं।

इस हफ्ते का सबसे बड़ा दांव: KSH International का मेनबोर्ड IPO

इस हफ्ते का सबसे बड़ा आकर्षण ‘केएसएच इंटरनेशनल’ (KSH International) का मेनबोर्ड आईपीओ है। यह एक बड़ी पेशकश है जिस पर बाजार की गहरी नजरें हैं:

सब्सक्रिप्शन की तारीखें: निवेशक $16$ दिसंबर से इस इश्यू में बोली लगा सकेंगे और यह $18$ दिसंबर तक खुला रहेगा।
लक्ष्य और रकम: कंपनी ने अपनी विस्तार योजनाओं के लिए बाजार से $710$ करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
संरचना:
- $420$ करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे।
- $290$ करोड़ रुपये का हिस्सा ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) के तहत होगा।
प्राइस बैंड: इस आईपीओ का प्राइस बैंड $365$ रुपये से $384$ रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

तीन SME IPO भी कतार में: छोटे निवेशकों के लिए अवसर

सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि छोटे और मझोले उद्यम (SME) भी इस हफ्ते निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं।

नेपच्यून लॉजिटेक (Neptune Logitek):
- शुरुआत: $15$ दिसंबर को खुल रहा है।
- इश्यू साइज़: $46.62$ करोड़ रुपये।
- प्राइस: $126$ रुपये प्रति शेयर।
- विशेष नियम: रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट (कुल $2000$ शेयर) के लिए आवेदन करना होगा।
मार्क टेक्नोक्रेट्स (MARC Technocrats):
- शुरुआत: $17$ दिसंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
- प्राइस बैंड: $88$-$93$ रुपये।
ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया (Global Ocean Logistics India):
- शुरुआत: $17$ दिसंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा।
- प्राइस बैंड: $74$-$80$ रुपये प्रति शेयर।
- विशेष नियम: रिटेल निवेशकों को कम से कम $3200$ शेयरों (दो लॉट के बराबर) के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

15 कंपनियों की लिस्टिंग: कमाई का दिन

यह सप्ताह सिर्फ पैसा लगाने का ही नहीं, बल्कि पुराने निवेश के परिणाम देखने का भी है। इस सप्ताह कुल 15 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही हैं।

लिस्टिंग की तारीख	मेनबोर्ड सेगमेंट	SME सेगमेंट (कुछ नाम)
15 दिसंबर	वेकफिट इनोवेशंस (Wakefit Innovations) और कोरोना रेमेडीज (Corona Remedies)	के.वी. टॉयज (K.V. Toys) और रिद्धि डिस्प्ले (Riddhi Display)
17 दिसंबर	नेफ्रोकेयर हेल्थ (Nephrocare Health) और पार्क मेडी वर्ल्ड (Park Medi World)	-
हफ्ते के अंत तक ($19$ दिसंबर)	-	स्टैनबिक एग्रो (Stanbic Agro) और अश्विनी कंटेनर मूवर्स (Ashwini Container Movers)

इन लिस्टिंग्स पर बाजार की गहरी नजर है, खासकर वेकफिट इनोवेशंस और कोरोना रेमेडीज पर, क्योंकि इनकी लिस्टिंग आईपीओ के बाद बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकती है। एसएमई सेक्टर में लिस्टिंग की भीड़ नए और छोटे कारोबारियों को पूंजी जुटाने के अवसर प्रदान कर रही है।

सोने और चांदी की कीमतों में आएगी और तेजी! ये है उसके पीछे की वजह

12/15/2025 12:00:00 AM

यह साल कमोडिटीज मार्केट के लिए शानदार रहा है, खासतौर पर सोने और चांदी ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतें अपनी रिकॉर्ड-तोड़ रैली जारी रख सकती हैं, क्योंकि निवेशक अब ग्लोबल महंगाई के डेटा और प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के रास्ते तय करते हैं।

मैक्रोइकोनॉमिक डेटा पर रहेगा मुख्य फोकस

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के EBG कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट, प्रणव मेर के अनुसार, सोने और चांदी की गति पॉजिटिव बनी रहेगी। मुख्य ध्यान आने वाले प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़ों पर होगा, जिनमें शामिल हैं:

भारत, अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन से महंगाई के आंकड़े।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में प्रोविजनल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा।
अमेरिका में ट्रेडर नॉन-फार्म पेरोल के दावे, हाउसिंग डेटा और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पर भी नजर रखेंगे, जो बुलियन की कीमतों की दिशा तय करेंगे।
चीन के प्रमुख डेटा पर भी ट्रेडरों का ध्यान रहेगा।

सोने में क्यों आई रिकॉर्ड-तोड़ तेजी?

प्रणव मेर ने कहा कि फेड रेट में कटौती और लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों के बाद सोने की कीमतों में पॉजिटिव गति बनी रही। हालांकि सेंट्रल बैंक ने सतर्क रुख बनाए रखा, लेकिन इस रुख से अमेरिकी ट्रेजरी में भारी बिकवाली हुई और डॉलर इंडेक्स पर दबाव पड़ा, जिससे सोने की कीमतों को मदद मिली।

इसके अलावा, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भू-राजनीतिक तनाव, साथ ही $18$ दिसंबर को बैंक ऑफ जापान द्वारा अपेक्षित $25$ बेसिस पॉइंट्स रेट कट बढ़ोतरी से पहले येन, कैरी ट्रेड को खत्म करने की चिंताओं ने सोने के सेफ-हेवन आकर्षण को मजबूत किया है।

MCX पर रिकॉर्ड: MCX पर, शुक्रवार को पीली धातु $10$ ग्राम के लिए $1,35,263$ रुपये के अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

रुपये की कमजोरी ने बढ़ाया घरेलू रिटर्न

स्मॉलकेस मैनेजर, स्मार्टवेल्थ AI के संस्थापक और प्रधान शोधकर्ता पंकज सिंह ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट ने घरेलू सोने के रिटर्न को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में तेजी जारी रही, क्योंकि व्यापारिक घर्षण, टैरिफ अनिश्चितता और लगातार पूंजी बहिर्वाह के बीच रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। मुद्रा की कमजोरी भारतीय निवेशकों के लिए विदेशी मुद्रा हेज के रूप में सोने की भूमिका को मजबूत कर रही है।

इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स पिछले हफ्ते $USD 85.3$ या $2.01\%$ बढ़ा है।

चांदी में भी जोरदार उछाल और ETF निवेश

विदेशी बाजार में, चांदी के फ्यूचर्स पिछले हफ्ते $USD 2.95$ या $5\%$ बढ़े और शुक्रवार को पहली बार $USD 65$ प्रति औंस के निशान को पार कर गए। प्रणव मेर ने कहा कि शुक्रवार को चांदी की कीमतें एक और ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गईं और घरेलू बाजार में $2,00,000$ रुपये के स्तर को पार कर गईं।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिया सिंह के अनुसार, कीमती धातुओं में निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में ETF में रिकॉर्ड भागीदारी देखी जा रही है।

चांदी को सपोर्ट:

गिरती यील्ड और पर्याप्त लिक्विडिटी।
मजबूत सेंट्रल-बैंक खरीदारी और लगातार ETF इनफ्लो।
सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से मजबूत औद्योगिक मांग।

प्रणव मेर को उम्मीद है कि निकट भविष्य में चांदी में तेजी बनी रहेगी और चांदी की कीमतें $2,25,000$-$2,40,000$ रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर तक और ऊपर जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिकी मौद्रिक उम्मीदों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता, तब तक अस्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन कीमती धातुएं $2026$ की शुरुआत तक ऊपर की ओर रुझान बनाए रखने के लिए तैयार हैं।

आज से सस्ता हो गया SBI का होम लोन, EMI का बोझ होगा कम!

12/15/2025 12:00:00 AM

देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पॉलिसी रेपो रेट में कटौती के बाद अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कमी कर दी है। इस कदम से मौजूदा और नए दोनों तरह के ग्राहकों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो गया है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

संशोधित दरें 15 दिसंबर 2025 यानी आज से लागू हो गई हैं। यह फैसला RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा इस साल चौथी बार रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना है।

एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) में बड़ी कटौती

SBI ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। ताजा कटौती के बाद EBLR घटकर $7.90$ प्रतिशत हो गई है। यह दर सीधे रेपो रेट से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें सबसे अधिक कमी देखने को मिली है। होम लोन और अन्य बड़े रिटेल लोन इसी EBLR से लिंक होते हैं, जिससे नए और पुराने ग्राहकों की मासिक किस्त (EMI) कम होने की संभावना है।

MCLR और बेस रेट में भी बदलाव

EBLR के अलावा, SBI ने सभी अवधियों के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी 5 बेसिस प्वाइंट की मामूली कटौती की है।

इसके तहत एक साल की MCLR $8.75$ प्रतिशत से घटकर $8.70$ प्रतिशत हो गई है।
इसके अलावा बैंक ने बेस रेट/बीपीएलआर को $10$ प्रतिशत से घटाकर $9.90$ प्रतिशत कर दिया है।

MCLR में बदलाव (5 बेसिस प्वाइंट की कटौती):

अवधि	पुरानी MCLR	नई MCLR
ओवरनाइट	$7.90\%$	$7.85\%$
1 वर्ष	$8.75\%$	$8.70\%$
3 वर्ष	$8.85\%$	$8.80\%$

यह दरें भी आज से लागू हो गई हैं। MCLR से लिंक लोन (जैसे पुराने होम लोन, ऑटो लोन आदि) की रीसेट तारीख आने पर उनकी ईएमआई में कमी आएगी।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की दरों में आंशिक संशोधन

कर्ज दरों में कटौती के बावजूद, जमा दरों को लेकर बैंक का रुख मिलाजुला रहा है।

बैंक ने 2 साल से कम और 3 साल तक की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर में 5 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर इसे $6.40$ प्रतिशत कर दिया है।
444 दिनों की विशेष एफडी योजना ‘अमृत वृष्टि’ पर ब्याज दर भी $15$ दिसंबर से $6.60$ प्रतिशत से घटाकर $6.45$ प्रतिशत कर दी गई है।
अन्य मैच्योरिटी अवधि वाली एफडी योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख FD दरें (आम जनता के लिए):

जमा की अवधि	नई ब्याज दर
1 वर्ष से 2 वर्ष से कम	$6.25\%$
2 से 3 वर्ष की अवधि	$6.40\%$
5 से 10 वर्ष	$6.05\%$

यह कटौती बैंकों पर RBI के आसान मौद्रिक रुख के अनुरूप दरों को आगे बढ़ाने के बढ़ते दबाव को दर्शाती है, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को कम ईएमआई के रूप में मिलेगा।

इंडिगो संकट का फायदा उठाने की तैयारी में टाटा ग्रुप, क्यों बढ़ गई एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलटों की चिंता?

12/13/2025 12:00:00 AM

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो, पर आए परिचालन संकट ने पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर में हलचल मचा दी है। इस बीच, टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाले एयर इंडिया ग्रुप ने इंडिगो की मुश्किलों का फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया ग्रुप ने विशेष रूप से एयरबस A320 विमान उड़ाने वाले अनुभवी कैप्टनों के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह कदम सीधे तौर पर इंडिगो के उन पायलटों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है, जो इंडिगो के बेड़े में आई इंजन संबंधी समस्याओं और आगामी परिवर्तनों के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

हालांकि, एयर इंडिया ग्रुप की इस भर्ती रणनीति ने उसके अपने ही लो-कॉस्ट कैरियर एयर इंडिया एक्सप्रेस के मौजूदा पायलटों, खासकर A320 उड़ाने वाले पायलटों में चिंता बढ़ा दी है।

सैलरी और उड़ान घंटों पर मंडराया खतरा

एयर इंडिया एक्सप्रेस के लगभग 100 पायलटों ने प्रबंधन को एक चिट्ठी लिखकर इस नई भर्ती का विरोध किया है। उनकी मुख्य चिंता यह है कि अनुभवी कैप्टनों के आने से उनकी उड़ानों के घंटे और कम हो जाएंगे, जिसका सीधा और बुरा असर उनकी सैलरी पर पड़ेगा।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास वर्तमान में 110 विमान हैं, जिनमें से 76 बोइंग 737 हैं। शेष 34 विमान एयरबस A320 फैमिली के हैं, जो एयर इंडिया और एयरएशिया इंडिया से लिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, अगले साल की शुरुआत में इनमें से कम से कम 10 A320 प्लेन लीज देने वालों को वापस कर दिए जाएंगे।

महामारी के बाद से घटते उड़ान घंटे

पायलटों की चिंता की जड़ उनके फिक्स्ड-आवर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में छिपी है। फिक्स्ड-आवर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर पायलट की उड़ानें कम भी होती हैं, तो भी उसे एक तय न्यूनतम घंटों की सैलरी मिलेगी।

चिंता का कारण: हालांकि एयरलाइन भविष्य में और A320 प्लेन लाएगी, लेकिन इस बेड़े के विस्तार में समय लगेगा। इस देरी की वजह से मौजूदा पायलटों के उड़ने के घंटे कम हो जाएंगे। उन्हें शायद सिर्फ 40 घंटे की न्यूनतम उड़ान का ही मौका मिलेगा।
पूर्व उदाहरण: कोरोना महामारी के दौरान, एयरएशिया इंडिया ने पायलटों के फिक्स्ड आवर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट को 70 घंटे से घटाकर 40 घंटे कर दिया था। बाद में एयर इंडिया ने भी ऐसा ही किया। उस दौरान केवल विस्तारा ने सैलरी में कटौती करते हुए भी घंटों में कमी नहीं की थी।
इंडिगो का कदम: हाल ही में इंडिगो ने भी नए जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के लिए फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट को 70 घंटे से घटाकर 50 घंटे कर दिया है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलटों को डर है कि नए A320 कैप्टनों के आने से उपलब्ध उड़ान घंटों का बंटवारा होगा, जिससे उन्हें केवल न्यूनतम 40 घंटे की सैलरी ही मिल पाएगी। यह स्थिति टाटा समूह के भीतर एक आंतरिक तनाव को दर्शाती है, जहां एक ओर प्रबंधन इंडिगो के संकट का फायदा उठाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर उसे अपने मौजूदा कर्मचारियों की चिंताओं को भी दूर करना होगा।

देश के सबसे बड़ा सरकार बैंक ने सस्ता किया लोन, कितनी घट जाएगी EMI?

12/13/2025 12:00:00 AM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती किए जाने के बाद, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी ग्राहकों को राहत देने का फैसला किया है। एसबीआई ने अपने सभी प्रमुख लोन बेंचमार्क, जैसे MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट), EBLR (एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट) और RLLR (रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट) में कटौती की घोषणा की है।

बैंक ने अपनी पुरानी बेंचमार्क दरों, BPLR (बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट) और बेस रेट में भी बदलाव किया है। इन कटौतियों से रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों तरह के ग्राहकों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, जिससे उनकी मासिक किस्तें (EMI) कम होने की उम्मीद है।

MCLR में कटौती: विभिन्न समय-सीमाओं में राहत

एसबीआई ने अलग-अलग समय-सीमाओं के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में कमी की है। यह कटौती लोन लेने वालों को तत्काल राहत प्रदान करेगी।

समय-सीमा (Tenure)	पुरानी दर	नई दर	कटौती (bps)
ओवरनाइट और एक महीना	7.90%	7.85%	5
तीन महीने	8.30%	8.25%	5
छह महीने	8.65%	8.60%	5
एक साल	8.75%	8.70%	5

लंबी अवधि वाले लोन के लिए भी इसी तरह की कटौती की गई है। एक साल की MCLR को 8.75% से घटाकर 8.70% कर दिया गया है। इसी प्रकार, दो साल और तीन साल की MCLR दरों में भी 5 बेसिस पॉइंट की कमी आई है।

MCLR से जुड़े लोन, जैसे कि टर्म लोन, होम लोन, और ऑटो लोन, की ब्याज दरें MCLR के आधार पर तय होती हैं। इस कटौती से मौजूदा और नए ग्राहकों, जिनके लोन MCLR से जुड़े हुए हैं, को ब्याज भुगतान में बचत होगी।

EBLR और RLLR में बड़ी कमी

एसबीआई ने अपनी दो अन्य महत्वपूर्ण बेंचमार्क दरों—EBLR (एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट) और RLLR (रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट)—में भी महत्वपूर्ण कटौती की है। ये नई दरें 15 दिसंबर 2025 से लागू होंगी।

बेंचमार्क	पुरानी दर	नई दर	कटौती (bps)
EBLR	8.15%	7.90%	25
RLLR	7.75%	7.50%	25

EBLR और RLLR सीधे आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ी होती हैं। चूंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 bps की कटौती की थी, इसलिए एसबीआई ने इन दोनों बेंचमार्क दरों को उसी अनुपात में कम कर दिया है।

EBLR और RLLR से जुड़े लोन वाले ग्राहकों को जल्द ही अपनी ब्याज दरों और EMI में स्पष्ट कमी देखने को मिलेगी। यह कमी उनके लोन की रीसेट तिथि और व्यक्तिगत लोन की शर्तों, क्रेडिट स्कोर तथा जोखिम श्रेणी (Risk Category) पर निर्भर करेगी। यह कदम बाजार में लोन की मांग को बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।

Stock Market Holidays%3A अगले साल 15 दिन बंद रहेगा बाजार, जानिए NSE में कब-कब रहेगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्‍ट

12/13/2025 12:00:00 AM

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने वर्ष 2026 के लिए शेयर बाजार की आधिकारिक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इस कैलेंडर के अनुसार, अगले साल भारतीय शेयर बाजार कुल 15 दिन बंद रहेंगे। ये अवकाश राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ देश भर में मनाए जाने वाले प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के अवसर पर रहेंगे।

यह छुट्टी सूची निवेशकों, ट्रेडर्स और ब्रोकिंग फर्मों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है, ताकि वे अपनी ट्रेडिंग और निवेश की रणनीतियों को इन अवकाशों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले तैयार कर सकें।

2026 में 15 दिन नहीं होगा कारोबार

एनएसई द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, साल 2026 में गणतंत्र दिवस, होली, गुड फ्राइडे, ईद, दिवाली और क्रिसमस जैसे बड़े मौकों पर बाजार में सामान्य कारोबार नहीं होगा।

इन 15 छुट्टियों में से एक खास पैटर्न यह है कि 5 छुट्टियां शुक्रवार को पड़ रही हैं। इसका मतलब है कि कई मौकों पर निवेशकों और ट्रेडर्स को तीन दिन के लंबे वीकेंड का फायदा मिल सकता है, जिससे बाजार से दूरी थोड़ी लंबी हो जाएगी और वे अपनी रणनीतियों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय पा सकेंगे।

क्या बजट के दिन खुलेगा शेयर बाजार?

अगले साल 1 फरवरी 2026 को (जो कि एक रविवार है) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। बजट के दिन शेयर बाजार में विशेष ट्रेडिंग सेशन होने की प्रबल संभावना है।

पिछले कई सालों से यह एक परंपरा रही है कि अगर बजट शनिवार या रविवार को भी पड़ता है, तो भी शेयर बाजार को स्पेशल सेशन के लिए खोला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निवेशक और संस्थागत खिलाड़ी बजट घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें, और बाजार में तरलता (Liquidity) बनी रहे। इसी परंपरा के चलते, 1 फरवरी 2026 को भी बाजार खुले रहने की पूरी संभावना है।

2026 में शेयर बाजार के अवकाश की सूची

एनएसई ने 2026 में जिन 15 दिनों के लिए बाजार बंद रहने की घोषणा की है, उनकी सूची इस प्रकार है:

तारीख	दिन	अवकाश
26 जनवरी, 2026	सोमवार	गणतंत्र दिवस
3 मार्च, 2026	मंगलवार	होली
26 मार्च, 2026	गुरुवार	श्री राम नवमी
31 मार्च, 2026	मंगलवार	श्री महावीर जयंती
3 अप्रैल, 2026	शुक्रवार	गुड फ्राइडे
14 अप्रैल, 2026	मंगलवार	डॉ. बी.आर. अंबेडकर जयंती
1 मई, 2026	शुक्रवार	महाराष्ट्र दिवस
28 मई, 2026	गुरुवार	बकरी ईद
26 जून, 2026	शुक्रवार	मुहर्रम
14 सितंबर, 2026	सोमवार	गणेश चतुर्थी
2 अक्टूबर, 2026	शुक्रवार	महात्मा गांधी जयंती
20 अक्टूबर, 2026	मंगलवार	दशहरा
10 नवंबर, 2026	मंगलवार	दिवाली – बलिप्रतिपदा
24 नवंबर, 2026	मंगलवार	प्रकाश गुरु पर्व श्री गुरु नानक देव
25 दिसंबर, 2026	शुक्रवार	क्रिसमस

यह सूची ट्रेडर्स को आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाएं बनाने में मदद करेगी और उन्हें लंबे वीकेंड का लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान करेगी।

रेल, रोड, बिजली से एयरपोर्ट तक, विदेशी धरती पर भारत बना रहा मेगा प्रोजेक्ट्स, देखें लिस्‍ट

12/13/2025 12:00:00 AM

भारत अब केवल अपने घरेलू विकास पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई मित्र देशों के बुनियादी ढांचा विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है। भारत सरकार द्वारा समर्थित लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) के माध्यम से, इन देशों में बिजली, रेल, सड़क, हवाई अड्डे, जल आपूर्ति और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर तेज़ी से काम चल रहा है।

ये परियोजनाएं न केवल इन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रही हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को भी बढ़ा रही हैं और उसे एक भरोसेमंद विकास भागीदार के रूप में स्थापित कर रही हैं। भारत इन परियोजनाओं के जरिए विकासशील देशों के साथ अपनी दीर्घकालिक विकास साझेदारी को और मजबूत कर रहा है।

पड़ोसी और दूर-दराज के देशों में प्रभाव

भारत की विकास साझेदारी की यह पहल पड़ोसी देशों से लेकर पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका तक फैली हुई है।

पड़ोसी देश:
- बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र से बिजली निकासी के लिए पावर एवैक्यूएशन ढांचा विकसित किया जा रहा है, जबकि खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना पूरी हो चुकी है, जिससे बंदरगाहों और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिला है।
- नेपाल में कालीगंडकी कॉरिडोर सड़क परियोजना और आवास परियोजना के तीसरे चरण को पूरा कर लिया गया है, जबकि कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन पर काम जारी है।
- श्रीलंका में माहो–अनुराधापुर–ओमानथाई रेलवे ट्रैक का उन्नयन पूरा हो चुका है, जिससे रेल यातायात को गति मिली है।
- म्यांमार में ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हुई है, जिससे बिजली आपूर्ति प्रणाली मजबूत हुई है।
अफ्रीकी और अन्य देश:
- भारत अफ्रीका में भी जलविद्युत, सीमेंट प्लांट और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहा है। बुरुंडी में 20 मेगावाट जलविद्युत परियोजना और कैमरून में कसावा प्लांटेशन परियोजना पूरी हो चुकी है।
- तंजानिया में लेक विक्टोरिया पाइपलाइन का विस्तार और जांजीबार में जल आपूर्ति योजना का पुनर्वास जैसी कई जल परियोजनाएं पूरी हुई हैं।
- मालदीव में अड्डू सिटी विकास और हनिमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम पूरा हो चुका है, जबकि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना पर काम जारी है।
- मॉरीशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के तीन चरण पूरे हो चुके हैं, जो वहां की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में क्रांति लाए हैं।

चल रही और पूरी हो चुकी प्रमुख परियोजनाएं (चयनित)

देश का नाम	प्रोजेक्ट्स का नाम	स्टेटस
बांग्लादेश	रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र के लिए पावर एवैक्यूएशन अवसंरचना विकास	काम जारी
कांगो गणराज्य	ग्रीनफील्ड 600 TPD रोटरी किल्न सीमेंट प्लांट स्थापना	काम जारी
गुयाना	ईस्ट बैंक–ईस्ट कोस्ट रोड लिंकज परियोजना (फेज-I)	कंपलीट
मालदीव	हनिमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	कंपलीट
मालदीव	ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना	काम जारी
मॉरीशस	मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना (फेज-I, II, III)	कंपलीट
मंगोलिया	कच्चा तेल रिफाइनरी निर्माण परियोजना	काम जारी
नेपाल	कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना	काम जारी
जिम्बाब्वे	डेका पंपिंग स्टेशन और नदी जल इंटेक सिस्टम उन्नयन	काम जारी

SBI कार्ड से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में होगा बड़ा बदलाव, 10 जनवरी से नए नियम होंगे लागू

12/13/2025 12:00:00 AM

अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड (SBI Card) का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट लाउंज में आराम करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। एसबीआई कार्ड ने अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो 10 जनवरी 2026 से लागू होंगे।

नए नियमों के तहत, ग्राहकों को लाउंज एक्सेस की सुविधा अब एक नए तरीके से मिलेगी, जिसमें कार्ड्स को उनके लाउंज एक्सेस नेटवर्क के आधार पर दो मुख्य सेटों में बाँट दिया गया है: सेट A और सेट B।

कार्ड्स का विभाजन: सेट A और सेट B

एसबीआई कार्ड ने लाउंज एक्सेस के लिए अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स को उनकी पहुँच के अनुसार वर्गीकृत किया है:

सेट A कार्ड्स (मुख्य महानगरीय एक्सेस)

ये कार्ड प्रमुख महानगरीय हवाई अड्डों के लाउंज में एक्सेस प्रदान करेंगे:

Apollo SBI Card SELECT
BPCL SBI Card OCTANE
Club Vistara SBI Card SELECT
Landmark Rewards SBI Card SELECT
Paytm SBI Card SELECT
PhonePe SBI Card SELECT

ये कार्ड मुख्य रूप से अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे के लाउंज में एक्सेस देंगे।

सेट B कार्ड्स (विस्तृत नेटवर्क एक्सेस)

ये कार्ड्स एक बड़े नेटवर्क में लाउंज एक्सेस देंगे, जो टियर-2 शहरों को भी कवर करता है:

SBI Card PRIME
KrisFlyer SBI Card
Titan SBI Card
पार्टनर बैंक के PRIME वेरिएंट्स

सेट B कार्ड्स का एक्सेस नेटवर्क बड़ा होगा, जिसमें उपरोक्त महानगरीय शहरों के अलावा भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोच्चि, गोवा, इंदौर, जयपुर, वडोदरा, श्रीनगर और विशाखापत्तनम जैसे हवाई अड्डे भी शामिल हैं।

एसबीआई कार्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल इन दो सेटों में शामिल क्रेडिट कार्ड्स के लाउंज एक्सेस लाभ बदलेंगे। बाकी सभी कार्ड के लाभ और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

लाउंज एक्सेस के लिए नया ऑथेंटिकेशन नियम

नए नियमों का एक और महत्वपूर्ण पहलू लाउंज में प्रवेश की प्रक्रिया है:

POS पर ऑथेंटिकेशन: ग्राहकों को लाउंज में प्रवेश के लिए अपने SBI क्रेडिट कार्ड को POS (प्वाइंट ऑफ सेल) टर्मिनल पर ऑथेंटिकेट करना होगा।
शुल्क/होल्ड:
- वीजा/रुपे कार्ड्स: ऑथेंटिकेशन के लिए 2 रुपये का एक छोटा चार्ज काटा जाएगा, जो रिफंड नहीं होगा।
- मास्टरकार्ड: 25 रुपये का एक अस्थायी होल्ड लगेगा, जिसे बाद में हटा दिया जाएगा।

लिमिट पूरी होने पर एक्सेस नहीं

एसबीआई कार्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कार्डधारक की फ्री विजिट की लिमिट पूरी हो गई है, तो लाउंज एक्सेस से इंकार कर दिया जाएगा। अतिरिक्त विजिट के लिए लाउंज की स्टैंडर्ड दरें लागू होंगी।

एसबीआई कार्ड ने बताया कि लाउंज प्रोग्राम संबंधित नेटवर्क पार्टनर्स (वीजा, रुपे और मास्टरकार्ड) की ओर से मैनेज होता है, इसलिए उनके नियम और शर्तें भी लागू होंगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपने कार्ड पर उपलब्ध फ्री लाउंज विजिट की संख्या को जरूर जांच लें।

SBI ने होम बायर्स को दी बड़ी राहत, ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती

12/13/2025 12:00:00 AM

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पॉलिसी रेट में कटौती के तुरंत बाद अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। एसबीआई ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट (bps) की कटौती की घोषणा की है, जिससे मौजूदा और नए दोनों तरह के उधारकर्ताओं के लिए अब लोन सस्ता हो जाएगा।

यह कटौती आरबीआई के उस फैसले के बाद की गई है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष चौथी बार रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की थी।

ईबीएलआर (EBLR) में बड़ी कटौती

एसबीआई द्वारा की गई इस ताज़ा कटौती के बाद, बैंक की एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड ब्याज दर (EBLR) 25 आधार अंक घटकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगी। एसबीआई ने एक बयान में पुष्टि की है कि ये संशोधित दरें 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। EBLR में यह कमी होम लोन और अन्य रिटेल लोन को सीधे तौर पर सस्ता कर देगी।

एसबीआई द्वारा अन्य दरों में बदलाव

एसबीआई ने EBLR के अलावा अन्य प्रमुख बेंचमार्क दरों और जमा दरों में भी बदलाव किए हैं:

MCLR में कटौती: बैंक ने सभी अवधियों के लिए एमसीएलआर (MCLR) में भी 5 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की है। इस बदलाव के बाद, एक साल की मैच्योरिटी वाली MCLR मौजूदा 8.75% से घटकर 8.70% हो जाएगी।
बेस रेट/बीपीएलआर: बैंक ने बेस रेट/बीपीएलआर (Base Rate/BPLR) को मौजूदा 10% से घटाकर 9.90% कर दिया है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी है।
एफडी (FD) ब्याज दर: एसबीआई ने 2 साल से लेकर 3 साल तक की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर में भी 5 आधार अंक की कटौती करते हुए इसे 6.40% कर दिया है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालाँकि, बैंक ने अन्य परिपक्वता अवधि वाली योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं, जो बाजार में जमा (डिपॉजिट) जुटाने पर दबाव का संकेत देती है।
स्पेशल स्कीम 'अमृत वृष्टि': 444 दिनों की स्पेशल स्कीम 'अमृत वृष्टि' की ब्याज दर को 15 दिसंबर से 6.60% से संशोधित करके 6.45% कर दिया गया है।

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने भी दी राहत

एसबीआई के साथ ही एक अन्य प्रमुख सरकारी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने भी 15 दिसंबर, 2025 से अपनी लोन दरों में कमी की घोषणा की है।

RLLR में कमी: IOB ने अपने EBLR – विशेष रूप से रेपो लिंक्ड उधार दर (RLLR) – में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कमी की है, जो 8.35% से घटकर 8.10% हो गई है। बैंक ने कहा कि रेपो रेट में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जा रहा है।
MCLR में कमी: इसके अतिरिक्त, IOB ने तीन महीने से लेकर तीन साल तक की सभी अवधियों के लिए MCLR में 5 आधार अंकों की कमी को भी मंजूरी दी है।

दोनों बैंकों द्वारा की गई यह कटौती अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ग्रोथ को प्रोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गौतम अडानी के भतीजे को सेबी से राहत, लगे थे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप

12/13/2025 12:00:00 AM

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। सेबी ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के निदेशक और उद्योगपति गौतम अडानी के भतीजे प्रणव अडानी को कीमत से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं साझा करने और इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) नियमों के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। उनके दो अन्य रिश्तेदारों, कुणाल धनपाल भाई शाह और निरुपल धनपाल भाई शाह, को भी इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।

यह मामला इस बात की जाँच पर केंद्रित था कि क्या प्रणव अडानी ने अडानी ग्रीन एनर्जी (AGEL) द्वारा एसबी एनर्जी (SB Energy) के अधिग्रहण से जुड़े गोपनीय और मूल्य-संवेदनशील विवरण सार्वजनिक होने से पहले किसी के साथ साझा किए थे।

इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप और कारण बताओ नोटिस

इस मामले की जाँच के लिए, सेबी ने 28 जनवरी 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में हुए कारोबार की गहन पड़ताल की।

जांच का निष्कर्ष: नवंबर 2023 में जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, सेबी को यह संदेह हुआ कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
नोटिस जारी: इसके आधार पर, प्रणव अडानी, कुणाल धनपाल भाई शाह, और निरुपल धनपाल भाई शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
आरोप: प्रणव अडानी पर आरोप था कि उन्होंने अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (Unpublished Price Sensitive Information - UPSI) साझा की। जबकि शाह बंधुओं (कुणाल और निरुपल) पर आरोप था कि उन्होंने इस अंदरूनी सूचना का उपयोग करके अवैध रूप से लाभ कमाया। ये आरोप नवंबर 2023 में जारी कारण बताओ नोटिस में दर्ज किए गए थे।

सेबी का 50 पेज का अंतिम आदेश

कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, सेबी ने विस्तृत जांच जारी रखी। विस्तृत जांच के बाद, सेबी को ऐसा कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि प्रणव अडानी ने किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी शेयर की हो, या शाह बंधुओं ने अंदरूनी जानकारी के आधार पर कारोबार किया हो।

सेबी ने अपने 50-पेज के आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

सूचना का अभाव: सेबी ने पाया कि 16 मई 2021 को हुई कॉल का उद्देश्य प्रणव द्वारा कोई गोपनीय जानकारी साझा करना नहीं था।
वास्तविक लेनदेन: नियामक ने निष्कर्ष निकाला कि कुणाल और निरुपल के लेनदेन वास्तविक (Real) थे और वे कंपनी या उसकी सिक्योरिटीज से संबंधित किसी भी गोपनीय जानकारी से प्रभावित नहीं थे।
निष्कर्ष: रेगुलेटर ने निष्कर्ष निकाला कि लगाए गए आरोप सही नहीं ठहराए जा सकते। चूंकि लेनदेन वास्तविक थे, इसलिए कोई जुर्माना या निर्देश जारी करना आवश्यक नहीं है।

सेबी के इस विस्तृत और अंतिम आदेश से प्रणव अडानी और उनके रिश्तेदारों पर लगे इनसाइडर ट्रेडिंग के सभी आरोप समाप्त हो गए हैं, जिससे अडानी ग्रुप को इस महत्वपूर्ण नियामक जाँच से बड़ी राहत मिली है।

रुपए के लिए खतरा बने ये तीन बड़े संकट, डॉलर के सामने देखने को मिली ऐतिहासिक गिरावट

12/13/2025 12:00:00 AM

भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। शुक्रवार को घरेलू मुद्रा एक और ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुई। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.41 पर बंद हुआ, जो अब तक का दूसरा रिकॉर्ड निचला स्तर है। शुरुआती कारोबार में, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी के मुख्य कारण से, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.55 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँच गया था।

बाजार के आँकड़े: रुपये की कमजोरी

आँकड़ों के मुताबिक, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.31 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर खुला। कारोबारी सत्र के दौरान रुपये में और कमजोरी आई और यह 90.55 के नए निचले स्तर पर पहुँच गया। हालाँकि, दोपहर के सत्र में इसमें मामूली सुधार देखने को मिला और यह 90.37 पर पहुँचा। लेकिन बाजार बंद होने तक रुपया 90.41 के नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ।

डॉलर के मुकाबले रुपये में इस हफ्ते 0.50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। मौजूदा साल में, डॉलर के मुकाबले रुपये में करीब 6 फीसदी की गिरावट आई है। यह तीन साल के बाद रुपये में डॉलर के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट है। नतीजतन, रुपया मौजूदा साल में डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन चुका है।

रुपये की कमजोरी के तीन 'दुश्मन'

रुपये में इस लगातार गिरावट के पीछे तीन प्रमुख कारक जिम्मेदार माने जा रहे हैं:

1. अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की, लेकिन टैरिफ में किसी भी तरह की राहत का कोई ठोस संकेत नहीं मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद से ही रुपये पर दबाव बना हुआ है, और इसका असर साल के अंत तक स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। बाजार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की अंतिम तिथि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि रुपये की मजबूती अब इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत सरकार अमेरिका के साथ अंतिम व्यापार समझौते की घोषणा कब करती है।

2. विदेशी निवेशकों की मुनाफावसूली

विदेशी निवेशकों (FIIs) द्वारा घरेलू शेयरों की लगातार बिक्री से भी घरेलू करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार से $18 बिलियन मूल्य के शेयर निकाले हैं। मौजूदा महीने की बात करें तो करीब ₹18,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। दिसंबर मौजूदा साल का आठवाँ महीना है जब विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बीते 15 महीनों में से 10 महीनों में विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से अपना पैसा निकाला है, और इसी दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपया करीब 8 फीसदी तक टूट चुका है।

3. डॉलर की जमकर खरीदारी

स्थानीय कंपनियाँ अपने साल के अंत के भुगतान पूरे करने के लिए डॉलर की भारी खरीद कर रही हैं, जिससे मुद्रा और कमजोर हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन केंद्रीय बैंक ने करेंसी के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य लेवल निर्धारित नहीं किया है। हालाँकि, 16 दिसंबर को आरबीआई करेंसी स्वैपिंग के तहत बैंकों से डॉलर खरीद रहा है और बैंकिंग सिस्टम को कई हजार करोड़ रुपये दे रहा है, जिससे रुपये को मामूली सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यह सपोर्ट सीमित रहने की संभावना है।

साल 2026 में कम होगी महंगाई, इस सरकारी बैंक ने की भविष्यवाणी

12/13/2025 12:00:00 AM

नवंबर महीने में भले ही आम नागरिकों को महंगाई के मोर्चे पर कुछ झटका लगा हो, लेकिन आने वाला साल महंगाई से राहत देने वाला साबित हो सकता है। एक प्रमुख रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में देश की खुदरा महंगाई (Retail Inflation) में 35 बेसिस प्वाइंट (BPS) तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट: जीएसटी सुधारों का होगा असर

एसबीआई रिसर्च (SBI Research) की एक हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि देश की महंगाई अगले साल कम होगी, जिसमें जीएसटी (GST) सुधारों की भूमिका अहम रहने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सुधारों के चलते वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई (CPI) या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कुल कमी लगभग 35 बीपीएस तक हो सकती है। यह आकलन ई-कॉमर्स बिक्री पर मिलने वाली छूट को शामिल नहीं करता है, जो जीएसटी में कमी के कारण और भी बढ़ सकती है।

नवंबर 2025 में महंगाई की स्थिति

रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 में भारत की सीपीआई महंगाई दर मामूली रूप से बढ़कर 0.71% हो गई, जो अक्टूबर 2025 में 0.25% थी। इसके मार्च 2025 तक 2.7% तक पहुंचने की उम्मीद है। रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में महंगाई और बढ़ने की संभावना है। वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई 1.8% और वित्त वर्ष 2027 के लिए 3.4% रहने का अनुमान है।

हालांकि, रिपोर्ट यह भी कहती है कि कम से कम फरवरी की मौद्रिक नीति बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ब्याज दरों के रुख में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।

केरल में उच्च महंगाई दर

नवंबर में, केरल राज्य में महंगाई दर काफी उच्च रही, जो 8.27% थी। इसमें ग्रामीण इलाकों में महंगाई 9.34% और शहरी इलाकों में 6.33% दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी एक बड़ी वजह सोने, चांदी और तेल एवं वसा (Oil and Fats) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है, जिनका राज्य में उपभोग ज्यादा होता है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड का आकलन: जीडीपी और महंगाई पर प्रभाव

इससे पहले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल रिसर्च (Standard Chartered Global Research) ने भी अनुमान लगाया था कि जीएसटी दरों में कटौती से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 0.1 से 0.16 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है, और वार्षिक महंगाई 40 से 60 बीपीएस तक कम हो सकती है।

अपनी रिपोर्ट में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जीएसटी में किए गए बदलावों को 'समय पर उठाया गया कदम' बताया है। उनके अनुसार, जीएसटी में कटौती से सरकारी राजस्व को होने वाला नुकसान सीमित रहेगा, जिससे सरकारी खर्च और आय से जुड़ी चिंताएं कम हो सकती हैं। हालाँकि, रिपोर्ट ने यह भी आगाह किया कि संयुक्त राजकोषीय घाटे पर अब भी दबाव बना रहेगा, जो जीडीपी का करीब 0.15 से 0.20% हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि प्रक्रिया में सुधार, जैसे तेज पंजीकरण और रिफंड, से कारोबार करना आसान होगा और इससे मध्यम अवधि में विकास की संभावनाएं बेहतर होंगी, बशर्ते जीएसटी परिषद इन्हें सही तरीके से लागू करे।

कुल मिलाकर, प्रमुख वित्तीय संस्थानों की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जीएसटी सुधारों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलने की प्रबल संभावना है।